8th Pay Commission Lagu Date : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी जल्द मिल सकती है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के एक प्रतिनिधि ने बताया है कि 8वां वेतन आयोग अगले साल की शुरुआत में लागू हो सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से होगा। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए नए सैलरी स्ट्रक्चर और भत्तों का रास्ता साफ हो जाएगा।
1.15 करोड़ लोगों को सीधा फायदा
इस आयोग से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यानी करीब 1.15 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, वेतन और पेंशन में 30 से 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर सीधा पड़ेगा।
फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि
8वें वेतन आयोग में नया फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच रहने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। लेवल-1 कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर 51,480 रुपये तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम पेंशन को भी 20,500 रुपये से बढ़ाकर करीब 25,740 रुपये तक करने का प्रस्ताव है।
अभी बाकी हैं औपचारिक प्रक्रियाएँ
हालांकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी इसकी औपचारिक स्थापना और संदर्भ की शर्तों (ToR) की अधिसूचना जारी होना बाकी है। एक बार अधिसूचना जारी होते ही आयोग आधिकारिक तौर पर काम शुरू करेगा और उसके बाद कर्मचारियों के वेतन व पेंशन में बदलाव लागू होंगे।
आर्थिक असर और बचत पर प्रभाव
जुलाई में आई कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट में बताया गया था कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया जनवरी 2025 से शुरू हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आय में 2.4 से 3.2 ट्रिलियन रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। इसमें से 1 से 1.5 ट्रिलियन रुपये की रकम बचत के तौर पर इकट्ठी हो सकती है। यह बचत धीरे-धीरे जमा, शेयर और डिबेंचर जैसे निवेश साधनों में प्रवाहित होने की संभावना है।
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