8th Pay Commission Latest News : देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों की नज़र अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हुई है। इस आयोग का मकसद कर्मचारियों की तनख्वाह, पेंशन और भत्तों में सुधार करना है। इसका आधार फिटमेंट फैक्टर होता है, जिसे तय करते समय महंगाई, कर्मचारियों की ज़रूरतें और सरकार की आर्थिक क्षमता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह आयोग साल 2026 से लागू कर दिया जाएगा और इसे 2027 तक टालने का कोई इरादा नहीं है।
मंजूरी मिली थी इसी साल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में संसद से ऐलान किया था कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा था कि यह आयोग न सिर्फ़ कर्मचारियों की लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाएगा बल्कि खपत को भी बढ़ाएगा। हालांकि, अभी तक सरकार ने आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस, चेयरमैन और सदस्यों की अधिसूचना जारी नहीं की है। वित्त मंत्रालय ने अगस्त में बताया कि सरकार अब भी सुझाव ले रही है, इसी वजह से अधिसूचना में देरी हो रही है। जनवरी और फरवरी 2025 में सरकार ने विभिन्न पक्षों से सुझाव मांगे थे, जो अब भी मिल रहे हैं। सभी सुझावों पर विचार करने के बाद ही अधिसूचना जारी होगी।
ताज़ा अपडेट
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि वह 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर राज्य सरकारों के साथ सक्रिय चर्चा कर रही है। संकेत दिए गए हैं कि इस आयोग के गठन की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है।
कर्मचारी संगठनों की मांग
बताया गया है कि पिछले महीने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ (GENC) का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिला था। उन्होंने कर्मचारियों की ओर से आयोग के गठन की प्रक्रिया को तेज़ करने की मांग रखी। सरकार ने भी माना है कि इस मामले में राज्यों से बातचीत जारी है और जल्द ही बड़ा ऐलान किया जाएगा।
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