UP Outsourcing Employees Bharti Rules Change : उत्तर प्रदेश में चल रहे उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकॉस) को लेकर शासन ने अहम दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कंपनी एक्ट के तहत गठित इस निगम से अब राज्यभर में आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। खास बात यह है कि अब श्रेणी-3 और श्रेणी-4 के पदों पर इंटरव्यू नहीं होगा। इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन केवल उनकी शैक्षिक योग्यता और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
सचिवालय प्रशासन ने इस फैसले को लागू करने से पहले संबंधित विभागों से सुझाव मांगे हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद चार दिन के भीतर विभागों से लिखित सुझाव देने के निर्देश जारी किए गए हैं। नए प्रावधान के मुताबिक भर्ती के लिए सेवायोजन विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी की पारिवारिक आय, आयु, शैक्षिक योग्यता, लिखित परीक्षा, स्थानीय स्तर की प्राथमिकता और अन्य आवश्यक मानकों को शामिल किया जाएगा।
महिलाओं को विशेष प्राथमिकता
नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि श्रेणी-3 और 4 के पदों पर साक्षात्कार नहीं होगा। लेकिन विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों की सूची आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा यूपीकॉस को भेजी जाएगी। इसके बाद अंतिम चयनित अभ्यर्थियों को एजेंसी की ओर से प्लेसमेंट लेटर जारी किया जाएगा।
निगम की संरचना
यूपीकॉस का संचालन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। इसमें सचिव, महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव-प्रमुख सचिव जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। निगम मुख्यालय में एक महानिदेशक, दो कार्यकारी निदेशक और दो जनरल मैनेजर जैसे अहम पदों पर नियुक्तियां होंगी। साथ ही शासन, नगर निगम, स्थानीय निकाय और अन्य संस्थाओं की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी।
100 अंकों पर होगी मेरिट
सचिवालय प्रशासन ने साफ किया है कि श्रेणी-1, 2, 3 और 4 के लिए शैक्षिक योग्यता और चयन के मापदंड तय कर दिए गए हैं। आउटसोर्स सेवा लेने वालों का चयन 100 अंकों की मेरिट लिस्ट पर आधारित होगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो लोग पहले से सेवा में कार्यरत हैं, उनकी जगह नए लोगों की भर्ती नहीं होगी। नियमित कर्मचारी अपनी सेवाएं देते रहेंगे और उनकी जगह आउटसोर्सिंग कर्मियों की तैनाती नहीं की जाएगी।
नए पदों का सृजन
कंपनी गठन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव ने प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक को पत्र भेजकर एक महानिदेशक और दो कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। वहीं वित्त विभाग को लिखे पत्र में वित्त नियंत्रक की तैनाती की कार्यवाही जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
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