यूपी सरकार BA और BSC के छात्रों को हर महीने ₹9000 दे रही

BA BSC Student Apprenticeship : उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा हासिल कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है। अब सिर्फ इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक और आईटीआई के छात्र ही नहीं, बल्कि बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे गैर-तकनीकी पाठ्यक्रम पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी अप्रेंटिसशिप का अवसर मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस पहल से छात्रों को किताबों की थ्योरी के साथ-साथ इंडस्ट्री का वास्तविक अनुभव भी मिलेगा, जिससे नौकरी पाने में आसानी होगी।

मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना का विस्तार

यह सुविधा मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के अंतर्गत दी जाएगी। पहले यह योजना केवल तकनीकी शिक्षा वाले छात्रों तक सीमित थी, लेकिन अब उच्च शिक्षा विभाग ने इसका दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। यानी, कला, विज्ञान और वाणिज्य जैसे संकायों के विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। इसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।

हर छात्र को ₹9000 मासिक मानदेय

इस अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के तहत चयनित छात्रों को ₹9000 प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इसमें से ₹4500 का योगदान केंद्र सरकार करेगी, ₹3500 उद्योग क्षेत्र देगा और ₹1000 राज्य सरकार की ओर से आएगा। इतना ही नहीं, उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार उनके हिस्से के ₹3500 में से ₹1000 की मदद करेगी। यानी, कंपनियों को केवल ₹2500 खर्च करना होगा।

स्थानीय उद्योगों से होंगे समझौते

इस योजना को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज अपने जिलों के उद्योगों के साथ एमओयू (समझौता) करेंगे। इसका मकसद यह है कि छात्रों को अपने ही इलाके में अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिल सके। इससे गैर-तकनीकी छात्रों को भी इंडस्ट्री के कामकाज और प्रोफेशनल माहौल का अनुभव मिलेगा।

प्रोफेशनल कोर्स के छात्रों को प्राथमिकता

योजना में उन छात्रों को पहले मौका दिया जाएगा जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। खासकर जिन पाठ्यक्रमों में अप्रेंटिसशिप जरूरी है, उन्हें इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब उन्हें अलग से कंपनियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और समय भी बचेगा।

रोजगार के रास्ते होंगे आसान

उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मौलीन्दु मिश्रा का मानना है कि यह पहल युवाओं के लिए रोजगार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। छात्रों को न केवल व्यावहारिक कौशल मिलेगा, बल्कि वे सीधे उद्योग जगत से जुड़कर अपने भविष्य को मजबूत कर पाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इस योजना को लेकर छात्रों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

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